ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਸਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਨਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕੰਸੇਸ਼ਨ' ਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1965 ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਗਾਰਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਇਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370(ਏ) 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1965 ਤੱਕ ਉਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
No comments:
Post a Comment