Friday, July 10, 2015

India, Pakistan to join security group led by Russia, China

View gallery
  • .
  • .
  • .
  • .
UFA, Russia (AP) — President Vladimir Putin announced Friday that India and Pakistan will join the Shanghai Cooperation Organization, a group dominated by Russia and China and also including former Soviet republics in Central Asia.
Russia sees the organization, expanding for the first time since its creation in 2001, as a counterweight to Western alliances.
Membership in the group potentially offers India greater access to the energy resources of Central Asia. Indian Prime Minister Narendra Modi has combined his attendance at the summit in Russia with visits to SCO members Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan.
Putin opened the annual summit by announcing the acceptance of India and Pakistan as members. He said Belarus would obtain observer status, joining Afghanistan, Iran and Mongolia, while Azerbaijan, Armenia, Cambodia and Nepal would be welcomed as "dialogue partners."
The SCO leaders expressed hope that Iran also would soon become a member, but said Tehran first needed to reach an international agreement on curbing its nuclear program, Russian news agencies reported.
Putin said some of the greatest security threats facing the region emanated from Afghanistan, noting the increased activity of the Islamic State group. He said the leaders agreed to strengthen counter-terrorism cooperation and to work together to fight drug trafficking from Afghanistan.
The Russian president also talked about plans to deepen economic and trade ties.
"It is obvious that together we can more effectively resist crisis events in the world economy and finance, more easily overcome restrictions and barriers of various kinds," Putin said. "We think the development of cooperation in production of food, transport, energy and financial security is important."

Thursday, July 9, 2015

ਇਟਲੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਹਤ


ਰੋਮ (ਕੈਂਥ)—ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜੋਰਨੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਜੋਰਨੋ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬਾਰਦੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 2003/109 ਸੀਈ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰ: 8 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 286/98 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।