ਇਟਲੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਹਤ

ਰੋਮ (ਕੈਂਥ)—ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜੋਰਨੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸਜੋਰਨੋ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੰਬਾਰਦੀਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 2003/109 ਸੀਈ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰ: 8 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 286/98 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।